मद्रास हाईकोर्ट ने फेक न्यूज़ और फ़र्ज़ी पत्रकारों की समस्या से निपटने के लिए 19 अगस्त को तमिलनाडु सरकार को तीन महीने के भीतर प्रेस परिषद के गठन का आदेश दिया था.
7th Pay Commission 7th CPC Latest News, Uttar Pradesh Government Employees: महामारी की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल-मई के बीच राज्य में पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान कोविड-19 के चलते जान गंवाने वाले कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।
उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे शवों को दफन करने और प्रवाहित करने के 'दैनिक भास्कर' के खुलासे के बाद हलचल तेज हो गई है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन (NHRC) ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले का मामला. प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के जिला महासचिव ने कहा कि पिछले साल से चौबीसों घंटे काम करने के बावजूद हमें नियमित रूप से परेशान किया जा रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जेल भेजने की धमकी भी दी जा रही है. वे हम पर ज़िम्मेदारी से काम नहीं करने का झूठा आरोप लगाकर डांटते हैं.
दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी शुक्रवार को भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) के कार्यालय में यह जानने के लिए पहुंचे कि आईवाईसी कोविड रोगियों के लिए आवश्यक दवाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर और कई अन्य चीजें कैसे उपलब्ध करा रही है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने द वायर से बात करते हुए देश के कोविड संकट के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया और कहा कि सरकार लोगों को उनके हाल पर छोड़ चुकी है, ऐसे में अपनी सुरक्षा करें और एक दूसरे का ख़याल रखें.
केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा का यह बयान कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा राज्य में टीकाकरण की धीमी गति को लेकर राज्य और केंद्र सरकार की खिंचाई के बाद उनका यह बयान आया है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि कर्नाटक 18-44 आयु वर्ग के टीकाकरण को रोक रहा है, ताकि 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर को दूसरी खुराक दी जा सके.