इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इससे एक दिन पहले ही जिला प्रशासन ने फतेहपुर चौरासी और असोहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों को हटा दिया था.

हालांकि, जिला प्रशासन ने आरोप से इनकार किया और दावा किया कि दोनों अधीक्षकों को नीति के अनुसार स्थानांतरित कर दिया गया था.

इस मुद्दे के समाधान के लिए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने 14 स्वास्थ्य केंद्रों के अधिकारियों के साथ बैठक करने की बात कही है.

प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के जिला महासचिव डॉ. संजीव कुमार ने कहा, ‘हमें यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया है, क्योंकि पिछले साल से चौबीसों घंटे काम करने के बावजूद हमें नियमित रूप से परेशान किया जा रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जेल भेजने की धमकी भी दी जा रही है. वे हम पर जिम्मेदारी से काम नहीं करने का झूठा आरोप लगाकर डांटते हैं.’

वह गंज मुरादाबाद स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक भी हैं और उन 14 में से हैं, जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है. 14 में से चार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अधीक्षक हैं, जबकि 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी हैं.

डॉ. संजीव कुमार ने दावा किया कि असोहा और फतेहपुर चौरासी केंद्रों के अधीक्षकों को खुद का बचाव करने का मौका दिए बिना हटा दिया गया था.

इन मुद्दों को जिलाधिकारी के साथ बैठक में उठाने की बात कहते हुए डॉ. कुमार दावा करते हैं, ‘दोनों स्वास्थ्य केंद्रों के अधीक्षक ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे थे. फतेहपुर चौरासी के अधीक्षक डॉ. प्रेम चंद कोविड पॉजिटिव हैं. प्रशासन ने उनसे स्पष्टीकरण व जवाब मांगे बिना कार्रवाई की.’

उन्नाव के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. आशुतोष कुमार ने कहा कि वह नहीं जानते थे कि जिला प्रशासन से अधीक्षक नाराज थे.

उन्होंने कहा, ‘इस तरह की हरकत करने से पहले उन्हें अपनी समस्या मुझसे साझा करनी चाहिए थी. मुझे आज शाम को इस मामले के बारे में पता चला जब मैं अपने कार्यालय में वापस लौटा. मैंने इसके बारे में जिलाधिकारी से बात की और उन्होंने बैठक बुलाई है. हमें उम्मीद है कि मामला जल्द सुलझ जाएगा.’

सीएमओ ने दावा किया कि हर किसी के काम की निगरानी कई स्तरों पर और कभी-कभी सख्ती से की जाती है, लेकिन कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता है.

उन्होंने कहा, ‘स्वास्थ्य केंद्रों के दो प्रभारियों को स्थानांतरण नीति के अनुसार हटा दिया गया था. प्रदर्शन के अनुसार कार्रवाई की गई.’

नई दिल्ली: विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि भारत के हालात को लेकर हाल ही में किए गए जोखिम मूल्यांकन में पाया गया है कि देश में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के लिए कई संभावित कारक जिम्मदार रहे, जिसमें ‘विभिन्न धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों में जुटी भारी भीड़ भी शामिल है, जिसके चलते सामाजिक रूप से लोगों का मेल-जोल बढ़ा.’

डब्ल्यूएचओ ने बीते बुधवार को प्रकाशित महामारी संबंधित अपनी साप्ताहिक कोविड-19 अपडेटेड रिपोर्ट में कहा कि वायरस के ‘बी.1.617’ स्वरूप का सबसे पहला मामला अक्टूबर 2020 में सामने आया था.

इसके मुताबिक, ‘भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों और मौतों ने वायरस के ‘बी.1.617’ स्वरूप समेत अन्य स्वरूपों की अहम भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए हैं.’

रिपोर्ट में कहा गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के हालात को लेकर हाल ही में किए गए जोखिम मूल्यांकन में पाया गया है कि देश में कोविड-19 के मामलों में ‘बढ़ोत्तरी एवं पुनरुत्थान’ के लिए कई संभावित कारक जिम्मदार रहे, जिसमें सार्स-सीओवी-2 के विभिन्न स्वरूपों के प्रसार ने भी अहम भूमिका निभाई.

इसी तरह ‘विभिन्न धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों में जुटी भारी भीड़ के चलते सामाजिक रूप से लोगों का मेल-जोल बढ़ा.’

इसके अलावा जन स्वास्थ्य एवं सामाजिक उपायों (पीएचएमएस) के पालन में कमी भी वर्तमान हालात के लिए जिम्मेदार रही.

हालांकि भारत में वायरस के प्रसार में वृद्धि के लिए जिम्मेदार इन सभी कारकों में से प्रत्येक कारक कितना जिम्मेदार रहा? अभी इसे बहुत अच्छी तरह समझा नहीं जा सका है.

डब्लूयएचओ ने कहा कि वायरस के ‘बी.1.1.7’ और ‘बी.1.612’ स्वरूप समेत कई अन्य स्वरूपों के चलते भारत में तेजी से कोरोना संक्रमण फैला है.

उन्होंने कहा कि अप्रैल 2021 के आखिर तक हुए जांच में पता चला है कि भारत के 21 और सात फीसदी सैंपल में वायरस का ‘बी.1.617.1’ और ‘बी.1.617.2’ स्वरूप मौजूदा था. संगठन ने कहा कि भारत के बाहर यूके में इस तरह के काफी मामले देखने को मिले हैं.

कोविड-19 की वैश्विक स्थिति का अपडेट देते हुए उन्होंने कहा कि इस सप्ताह कोरोना के नए मामलों और वैश्विक स्तर पर होने वाली मौतों की संख्या में थोड़ी गिरावट आई है. इस दौरान 55 लाख से अधिक मामले आए और 90,000 से अधिक मौते हुईं.

डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में कोरोना के कुल मामले और मौतों में भारत की 95 एवं 93 फीसदी हिस्सेदारी है. वहीं यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो 50 फीसदी मामले और 30 फीसदी मौतें भारत में हो रही है.

रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक नए मामले वाले देशों में भारत (2,738,957 नए मामले, 5 प्रतिशत वृद्धि), ब्राजील (423,438 नए मामले, पिछले सप्ताह के समान), अमेरिका (334,784 नए मामले; 3 प्रतिशत कमी), तुर्की (166,733 नए मामले; 35 प्रतिशत की कमी), और अर्जेंटीना (140,771 नए मामले; 8 प्रतिशत की कमी) शामिल हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के ‘बी-1617’ स्वरूप, जिसका पता सबसे पहले भारत में चला था, को चिंताजनक करार दिया है.

पणजी/नई दिल्ली: गोवा सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (जीएमसीएच) में गुरुवार को कोविड-19 के और 15 मरीजों की मौत हुई है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ द्वारा ऑक्सीजन की कमी की मौजूदा स्थितियों पर गहरी चिंता जाहिर करने के एक दिन बाद गुरुवार को भी रात दो बजे से सुबह छह बजे के बीच ऑक्सीजन का दबाव कम होने के चलते पंद्रह मरीजों की जान चली गई.

बताया गया कि मरीजों के परिजनों ने रात एक बजे के करीब से कोविड वॉर्ड्स में ऑक्सीजन का दबाव कम होने को लेकर अस्पताल के डॉक्टरों को कॉल करना शुरू किया था. अदालत में कोविड प्रबंधन को लेकर दायर जनहित याचिका की एक याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्होंने एसओएस कॉल मिलते ही प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी थी और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी.

हालांकि डॉक्टरों ने बताया कि इसे बीस मिनट में ठीक कर दिया गया था लेकिन तब तक 15 मरीजों के लिए यह स्थिति जानलेवा साबित हुई है.

गौरतलब है कि बुधवार को कोर्ट ने अधिकारियों से कहा था कि वे सुनिश्चित करें की ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की मौत न हो. पीठ का कहना था कि ऐसी परिस्थितियों में लोगों की मौत होना जीवन के अधिकार का उल्लंघन है.

मालूम हो कि द वायर  ने बीते 12 मई को अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि जीएमसीएच में कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन आपूर्ति में बाधा पहुंचाने के चलते 48 घंटे में 47 कोरोना मरीजों की मौत हुई थी. इस घोर लापरवाही के लिए राज्य की भाजपा सरकार और अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है.

इसमें से मंगलवार (11 मई) को ऑक्सीजन की कमी के चलते 26 कोविड-19 मरीजों और बुधवार को 21 कोरोना मरीजों की मौत हुई थी. इसे लेकर खुद गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने हाईकोर्ट से जांच करने की मांग की थी. इसके चलते मुख्यमंत्री प्रमोद सावंद और राणे के बीच विवाद भी खड़ा हो गया है.

दरअसल मुख्यमंत्री का कहना था कि ऑक्सीजन आपूर्ति में देरी से अस्पताल की केंद्रीय आपूर्ति में दबाव कम हो गया है और यह नहीं कहा जा सकता है कि मौत इसी वजह से हुई है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि राज्य में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है.

वहीं स्वास्थ्य मंत्री राणे ने पत्रकारों से बात करते हुए जीएमसीएच में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी की बात स्वीकार की थी.

उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने कहा कि राज्य प्रशासन ने उसे बताया कि इनमें से कुछ मौतें ‘उपकरण संबंधी दिक्कतों’ से जुड़ी हो सकती हैं, जैसे ऑक्सीजन के कई सिलेंडरों को साथ जोड़ने से आपूर्ति के दौरान प्रेशर (दबाव) में कमी आना.

अदालत ने कहा कि जीएमसीएच में कोविड-19 के मरीजों को चिकित्सकीय ऑक्सीजन मुहैया कराने के उसके आदेश के बावजूद इस सरकारी अस्पताल में गुरुवार तड़के दो बजे से छह बजे के बीच और 15 लोगों की मौत हुई है.

पीठ कथित रूप से चिकित्सकीय ऑक्सीजन की कमी से जीएमसीएच में कोविड-19 मरीजों की मौत से जुड़ी कुछ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार सुनिश्चित करे कि गोवा को ऑक्सीजन का तय कोटा जल्द से जल्द उपलब्ध हो. राज्य में फिलहाल संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.

जस्टिस नितिन डब्ल्यू. साम्बरे और जस्टिस एम. एस. सोनाक की पीठ ने कहा कि 12 मई के आदेश के बावजूद अदालत को बड़े दुख के साथ यह दर्ज करना पड़ रहा है कि आज (गुरुवार को) जीएमसीएच में कोविड-19 से करीब 40 मरीजों की मौत हुई है.

अदालत ने कहा कि इनमें से करीब 15 लोगों की मौत देर रात दो बजे से सुबह छह बजे के बीच हुई है.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, एक रेजिडेंट डॉक्टर ने बताया कि गुरुवार रात एक बजे के करीब सेंट्रल पाइपलाइन का दबाव कम होने लगा था और उनकी कोशिशों के बावजूद तीन मरीजों को नहीं बचाया जा सका.

उन्होंने बताया कि गंभीर मरीजों के साथ उनके परिजन थे, जिन्होंने रोगियों की बिगड़ती हालत के बारे में बताया. इससे पहले बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात को भी ऑक्सीजन का दबाव 4-5 बार कम हुआ था.

यह डॉक्टर इस अस्पताल में फरवरी 2020 से हैं. उन्होंने आगे बताया कि दबाव कम होने की यह समस्या बीते दो सप्ताह से हो रही है. रात की अपेक्षा दिन में इसे संभाला जा सकता है. उन्होंने कहा, ‘कल (बुधवार) हमारे वॉर्ड में 18 मरीज वेंटिलेटर पर थे. जब इन सबका सैचुरेशन लेवल एकदम से नीचे आया हमें नहीं पता था कि हमें क्या करना है. वॉर्ड में केवल हम दो रेजिडेंट थे.

उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने अस्पताल के सेंट्रल ऑक्सीजन पैनल के नंबर पर फोन किया था, लेकिन इसका जवाब नहीं मिला.

गोवा ने केंद्र से की शिकायत, महाराष्ट्र से तरल ऑक्सीजन का पूरा कोटा नहीं मिल रहा

इस बीच गोवा सरकार ने केंद्र से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा है कि उसे महाराष्ट्र के कोल्हापुर से 11 टन तरल ऑक्सीजन का दैनिक आवंटित कोटा नहीं मिल रहा है.

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की अतिरिक्त सचिव सुमिता डावरा को लिखे पत्र में गोवा के प्रधान सचिव पुनीत कुमार गोयल ने कहा कि पिछले 10 दिनों में विभिन्न कारणों से आवंटन में 40 टन से अधिक की कमी रही है.

उन्होंने कहा है कि 1-10 मई के दौरान, राज्य को आवंटित 110 टन में से कोल्हापुर से केवल 66.74 टन तरल ऑक्सीजन प्राप्त हुई थी.

12 मई को लिखे पत्र में कहा गया, ‘यह एक आग्रहपूर्ण अनुरोध है कि हमें 11 टन के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह के लिए 22 टन प्रतिदिन दिए जाने चाहिए.’

गोयल ने कहा कि कोल्हापुर से 11 टन का आवंटन गोवा के 26 टन तरल ऑक्सीजन के कुल आवंटन का 40 प्रतिशत है.

उन्होंने कहा, ‘इस प्रकार, कोल्हापुर से ऑक्सीजन की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति हमारे रोगियों की बढ़ती जरूरतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.’

प्रदेश में कोविड19 के सक्रिय मामलों की संख्या 32,900 से अधिक हैं.

नई दिल्ली: गुजरात हाईकोर्ट ने बीते गुरुवार को विजय रूपाणी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में ‘सुनामी’ का सामना कर रहा है क्योंकि उसने पूर्व में अदालत और केंद्र द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल नहीं किया, साथ ही उतनी सतर्कता नहीं बरती गई जितनी बरती जानी चाहिए थी.

मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और जस्टिस भार्गव करिया की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा बिस्तरों की उपलब्धता, जांच सुविधा, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन संबंधी दावों पर भी आशंका जताई.

पीठ ने कहा, ‘आशंका है कि भविष्य में स्थिति और भी खराब हो सकती है. इस अदालत ने फरवरी में कुछ सुझाव दिए थे. हमने और कोविड-19 समर्पित अस्पतालों को तैयार करने को कहा था. हमने कहा था कि पर्याप्त बिस्तर उपलब्ध होने चाहिए, जांच की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, सुनिश्चत करें कि लोग मास्क पहले और सार्वजनिक स्थलों पर सख्त निगरानी रखी जाए.’

अदालत ने कहा, ‘लेकिन, ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने हमारी सलाह पर विचार नहीं किया. इसी वजह से आज कोरोना वायरस महामारी की सुनामी देखी जा रही है. चूंकि, केंद्र लगातार राज्य को इसकी याद दिला रहा था लेकिन सरकार उतनी सतर्क नहीं थी जितनी होनी चाहिए.’’

अदालत ने यह टिप्पणी कोरोना वायरस महामारी की स्थिति और लोगों की समस्या पर स्वत: संज्ञान लेते हुए दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए की.

इसके जवाब में महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने अदालत को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार मामले में ‘गंभीर’ थी और हर संभव प्रयास कर रही है.

रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता के बारे में उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में स्थिति में सुधार होगा क्योंकि केंद्र सरकार ने गुजरात सरकार के अनुरोध पर इनके निर्यात पर रोक लगा दी है.

जब अदालत ने जांच सुविधा के बारे में पूछा तो त्रिवेदी ने सूचित किया कि डांग जिले को छोड़ राज्य के सभी जिलों में आरटी-पीसीआर जांच प्रयोगशाला है.

हालांकि, जस्टिस करिया ने त्रिवेदी को सरकार के दावे की दोबारा जांच करने को कहा और रेखांकित किया कि आणंद जिले में प्रयोगशाला नहीं है और नमूने अहमदाबाद लाए जाते हैं. पिछली सुनवाई में दिए गए निर्देश के मुताबिक त्रिवेदी ने पीठ के सामने हलफनामे के जरिये स्थिति रिपोर्ट भी सौंपी.

इसमें बताया कि राज्य के करीब 1,000 अस्पतालों में 71,021 बिस्तर हैं, जिनमें से 12 अप्रैल को केवल 53 प्रतिशत ही भरे थे.

इस जवाब से असंतुष्ट पीठ ने कहा, ‘हमें इस आंकड़ों को लेकर गंभीर आशंका है. आप कह रहे हैं कि केवल 53 प्रतिशत बिस्तर भरे हैं, इसके बावजूद मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है. इस स्थिति में आंकड़े कैसे सही हो सकते हैं?’

लाइव लॉ के मुताबिक, कोर्ट ने रेमडेसिविर ड्रग पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा और कहा, ‘डब्ल्यूएचओ का अलग कांसेप्ट है, आईसीएमआर का दूसरा, राज्य सरकार का अलग ही नियम है. लोगों का कुछ पता ही नहीं चल रहा है. बेवजह रेमडेसिविर अमृत बन गया है.’

महाधिवक्ता ने ये स्वीकार किया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत मंजूरी नहीं मिली हुई है और वर्तमान में आपात स्थिति में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है.

उन्होंने कहा, ‘बहुत सारी गलत सूचनाएं इसके बारे में फैलाई जा रही हैं, इसका इस्तेमाल इसलिए बढ़ गया है क्योंकि लोग इसकी मांग करते हैं.’

इस पर मुख्य न्यायाधीश नाथ ने कहा कि लोग नहीं, बल्कि डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं.

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने दावा किया कि पूरे देश में एक लाख रेमडेसिविर का उत्पादन किया जा रहा था. लेकिन इसके बढ़ते इस्तेमाल और कम उत्पादन के चलते मांग में बढ़ोतरी हो रही है.

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘आप हलफनामा दायर कर ये क्यों नहीं कह देते हैं कि इंजेक्शन हर जगह उपलब्ध है, जब कभी जरूरत पड़ती है तो अस्पताल की पर्ची दिखाकर इसे कोई भी इसे ले सकता है.’

हालांकि बाद में महाधिवक्ता ने कहा डॉक्टर इसका मनमाना इस्तेमाल करने के लिए पर्ची नहीं बना सकते हैं, ऐसी स्थिति में पर्याप्त स्टॉक नहीं बचेगा. हाईकोर्ट ने कहा कि रेमडेसिविर को लेकर फैले भ्रम पर राज्य सरकार खुला बयान जारी करे.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, केंद्र सरकार ने इस मामले में दायर अपने हलफनामे में कहा है कि उन्होंने गुजरात में दो बार अपनी टीमें भेजी थीं और मौजूदा परिस्थितियों की ओर ध्यान दिलाते हुए गुजरात के मुख्य सचिव और प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) को पत्र लिखकर हाई पॉजिटिविटी रेट को काबू में लाने के लिए कहा गया था.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कहा गया था कि कोरोना टेस्ट के दौरान आरटी-पीसीआर और एंटीजन टेस्ट के बीच 70:30 का अनुपात बना कर रखें. हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े दर्शाते हैं कि सात और 13 अप्रैल के बीच हुए टेस्ट में सिर्फ 48 फीसदी ही आरटी-पीसीआर टेस्ट हुए हैं.

केंद्र ने कहा कि पॉजिटिविटी रेट को कम करने के लिए आरटी-पीसीआर और एंटीजन टेस्ट के अनुपात को बनाए रखने की जरूरत है.